सन् १९२१ सालतिर काठमाण्डौंको चारखाल अड्डामा खोलिएको कृषि अफिसबाट नेपालमा आधुनिक कृषि विकासको थालनी भएको पाइन्छ । तर योजनावद्ध कृषि विकासको थालनी प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाकाल देखि (सन् १९५५) भएको मानिन्छ । पहिलो, दोश्रो र तेश्रो (त्रीवर्षीय) पञ्चवर्षिय
योजना अवधिमा आधारभूत संरचना विकास र सामाजिक सेवामा प्राथमिकताका साथ श्रोत साधनहरू परिचालित भएकाले कृषि विकासको दर द्रुत गतिमा बढ्न सकेन, तथापि प्रथम र दोश्रो योजना
अवधिमा कृषकको लागि आवश्यक कृषि औजारहरूको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने उद्देश्यले पहिलो
योजनाकाल १९५९ मा  विरगञ्जको रानीघाटमा कृषि विभाग अन्तर्गत कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र दोश्रो योजना अवधि वि.सं. १९६४ मा विरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको स्थापना भई
केही मेशिनरी औजार उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
चौथो पञ्चवर्षिय (१९७०–७५) योजनाकाल देखि कृषि क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ श्रोत साधनहरू
परिचालन गर्ने अवसर पाएको थियो । जस अन्तर्गत श्रम आश्रृत कृषि विकासको अवधारणा अन्तर्गत स्थानिय श्रोत साधनहरू अधिकतम उपयोग गरी कृषि उत्पादन वढाउने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।
पाचाँै योजना अवधिमा पनि श्रमिक आश्रृत योजनाहरू संचालन गर्ने उदेश्य अनुरुप ट्रयाक्टर आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास योजना आयोगले गरेको थियो । छैटौँ योजना अवधिमा पनि कृषि श्रमिकको उपयोग बढाउने श्रम विस्थापन गर्ने प्रविधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उदेश्य अनुरुप कृषि विकास वैंकले यस्ता मेशिनरीहरूमा कर्जा प्रवाह वन्द गर्ने नीति लिएको थियो ।
साताँै योजना कालमा कृषियन्त्रको महत्व महसुस भएको पाइन्छ । किनकि उक्त योजनाले कृषि कार्यमा लाग्ने समय घटाउने, श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्न कृषि यान्त्रिकरणको ठूलो योगदान हुने भएकोले उपयुक्त तथा कृषकले रुचाएको औजारहरू स्थानिय तहमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सातौँ योजना अवधिमा सरकारले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने
कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन साविक भन्दा दोब्वर पार्ने रहेको थियो । उत्पादन बढाउन कृषि औजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्पटोउक्तिबाट आवश्यक औजारहरू स्थानिय तहबाटै परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसै परिप्रेक्षमा तत्कालिन
राष्ट्रिय आयोग र कृषि मन्त्रालयको पहलमा कृषि यान्त्रिक नीति र रणनीति तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको पाइन्छ  । उक्त कार्यदलले तपसिल वमोजिम बँुदागत सिफारीस गरेको थियो ।
    कर तथा भन्सार दरवन्दी पुनः विचार गर्ने ।
    रानीघाटको कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्रलाई सशक्त रुपमा संचालन गर्ने ।
    राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण समिति गठन गर्ने ।
सरकारले दोस्रो र तेस्रो बुँदामा पहल गरी सन १९८७ मा कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटलाई विरगन्ज कृषि औजार कारखानाको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा रुपान्तरण गरियो ।
आठौँ योजनाकालमा जमीन र श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कृषि औजारहरू विकास तथा निर्माण गर्ने
र श्रम विस्तार गर्ने मेशिनरी औजार नभित्र्याउने र कृषि औजार उत्पादन, विक्री वितरण प्राइभेट
क्षेत्रवाट गराउने रणनीति अनुरुप कृषि प्रधान देशको एक मात्र कृषि औजार कारखाना सन् १९९६ मा निजीकरण गरियो । उक्त निजीकरण गरिएको कारखाना हालसम्म पनि संचालनमा नआइसकेकोले
राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको तथ्य सर्वविदितै छ । नवौँ योजना अवधिमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषिको वृद्धिदर ६ गुणा वढाउने उद्देश्यका साथ तर्जुमा गरिएको बीस वर्षे कृषि विकास योजनामा पनि कृषि यान्त्रीकरणको आवश्यकता वारे उच्चारण समेत हुन सकेन । दशाँै
योजनामा पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उदेश्य अनुरुप एक समग्र राष्ट्रिय कृषि विकास नीति २०६१ को तर्जुमा भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस नीति दस्तावेजमा पनि दुर्भाग्यवस कृषि यान्त्रीकरण र कृषि इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको आवश्यकता र योगदान वारे कहीँ पनि उल्लेख भएको पाइँदैन ।
    २०७० सालमा निट प्रोजेक्टको सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, कृषि उद्योग
केन्द्र, कृषि ईन्जिनियरिङ्ग महाशाखा र यस निर्देशनालयका प्रतिनिधीहरुको कार्यदलले कृषि यान्त्रीकरण नीति, २०७० बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकोमा “कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्घन नीति, २०७१”                          मिति २०७१÷०५÷१३ गते स्वीकृत भई यो अनुसार कार्यहरु संचालनका लागी कार्यनीति तथा रणनीतिहरु तयारीको क्रममा छ ।